उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को मिलने वाले वेतन और भत्तों को लेकर जनता में अक्सर जिज्ञासा रहती है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के डीजीपी की को कितनी सैलरी मिलती है, उन्हें क्या सुविधा अभी मिल रही है और 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कितना इजाफा होगा इन सबके बारे में हम आपको बताएंगे. जानिए इस रिपोर्ट में.
सैलरी स्ट्रक्चर कितना होता है DGP का
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है. डीजीपी का पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में सर्वोच्च स्तर पर होता है, जिसे एपेक्स स्केल कहा जाता है. इस वेतनमान में
- मूल वेतन: लगभग 2,25,000 रुपये प्रति माह
- महंगाई भत्ता (डीए): वर्तमान 46% की दर से लगभग 1,03,500 रुपये
- मकान किराया भत्ता (एचआरए): लगभग 67,500 रुपये (यदि सरकारी आवास न हो)
- अन्य भत्ते: विशेष भत्ता, यातायात भत्ता, और अन्य लाभ मिलाकर लगभग 30,000 रुपये
इस प्रकार, सभी भत्तों को मिलाकर एक डीजीपी की कुल मासिक सैलरी लगभग 3.5 लाख से 4 लाख रुपये के बीच होती है. हालांकि, अधिकांश डीजीपी को सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा कर्मी और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनका मोनेटरी वैल्यू इससे अलग है.
