भारत सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है. यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है, लेकिन इसके गठन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया अभी भी जारी है.
8वां वेतन आयोग की घोषणा और लागू होने की तारीख
8वें वेतन आयोग की घोषणा 17 जनवरी 2025 को की गई थी और इसके गठन की प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है. यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, जो 7वें वेतन आयोग की समाप्ति के बाद है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में इसके कार्यान्वयन में देरी की संभावना भी जताई गई है.
फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण मापदंड है, जो वेतन में वृद्धि को निर्धारित करता है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे वेतन में औसतन 23.55 फीसदी की वृद्धि हुई थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे वेतन में 40-50 फीसदी की वृद्धि होने की संभावना है.
सैलरी और पेंशन में संभावित वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन लगभग 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है. इसी तरह, पेंशनभोगियों को भी पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा.
आयोग के गठन की प्रक्रिया
आयोग के गठन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव अलग-अलग मंत्रालयों को भेजा गया है, जिनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शामिल हैं. इन मंत्रालयों से प्राप्त प्रतिक्रिया के बाद, आयोग के कार्य के दायरे (ToR) को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
