शनिवार को भारत का आम बजट मिडिल क्लास के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. भारत सरकार मिडिल क्लास को राहत देने की बड़ी तैयारी कर रही है. इसके तहत टैक्स स्लैब में कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे लोगों पर टैक्स का भार ज्यादा नहीं पड़े. इससे उनके हाथ में नगदी अधिक होने से वे बढ़ती महंगाई का सामना भी आसानी से कर सकेंगे. इससे मिडिस क्लास में खपत बढ़ने से कंज्यूमर मार्केट में बूम आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी में भी सुधार आ सकती है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की अगर मानें तो आठ लाख तक सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं लगाने की संभावना है. आगामी शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा कर सकती हैं.
25 फीसदी हो सकती है टैक्स रेट
भारत सरकार का जोर न्यू टैक्स रिजीम को मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद बनाने पर है. वैसे भी 72 फीसदी लोग न्यू टैक्स रिजीम के तहत आ चुके हैं. केवल 28 फीसदी लोग ही ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत हैं. न्यू टैक्स रिजीम के तहत भारत सरकार आठ लाख तक की सालाना आमदनी पर टैक्स खत्म कर उसके बाद टैक्सेबल इनकम पर 25 फीसदी का टैक्स लगा सकती है. कई डिडक्शन और एग्जंप्शनस को भी खत्म कर सकती है. 2025 का बजट मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स की दृष्टि से बड़ा तोहफा साबित हो सकता है.
बेसिक एग्जंप्शन लिमिट तीन लाख से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार इनकम टैक्स में बेसिक एग्जंपश्न लिमिट भी तीन लाख से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख कर सकती है. इससे काफी बढ़ी महंगाई के दौर में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च में राहत मिलेगी. पिछले साल इनकम टैक्स में डिडक्शन कैप को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया था. इस बार एनपीएस के स्लैब में डिक्शन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. अभी तक एनपीएस में सालाना 50 हजार तक के योगदान पर कोई डिडक्शन नहीं है. इस बार नॉन सैलरीड क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है.
