संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेस 2025 परीक्षा आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. UPSC द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के स्तर पर ही दस्तावेजों को ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य कर दिया है, जैसे कि शैक्षिक, जाति और शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र.
आयोग ने IAS आवेदन प्रक्रिया इस लिए किया बदलाव
यह कदम पूजा खेड़ेकर विवाद के बाद उठाया गया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने UPSC CSE 2022 में अतिरिक्त प्रयास प्राप्त करने के लिए पहचान डॉक्युमेंट्स की जालसाजी, जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और तथ्यों को छिपाया. पहले, उम्मीदवारों को ये दस्तावेज केवल मेन्स परीक्षा पास करने के बाद अपलोड करने की जरूरत होती थी.
आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, ‘जो उम्मीदवार सिविल सर्विसेस परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे SC/ST/OBC/EWS/PwBD/Ex-Servicemen), शैक्षिक योग्यता और सेवा प्राथमिकताओं आदि से संबंधित आवश्यक जानकारी और सहायक दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सबमिट करना होगा.’
ये है आवेदन प्रक्रिया में प्रमुख बदलाव
UPSC CSE 2025 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र डॉक्युमेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य होगा.
अगर कोई दस्तावेज नहीं जमा करता, तो ये होगी कार्रवाई
आयोग ने यह साफ किया है कि यदि उम्मीदवार प्रारंभिक आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज या जानकारी अपलोड करने में विफल रहते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. पहले, उम्मीदवारों को ये दस्तावेज केवल मेन्स परीक्षा में पास करने के बाद अपलोड करने की जरूरत होती थी.
काडर प्राथमिकता के लिए 10 दिन का समय
अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट के बाद 10 दिनों का समय मिलेगा काडर प्राथमिकता सबमिट करने के लिए. इसके अलावा, जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए योग्य होंगे, उनके लिए सिविल सर्विसेस (मेन) परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद 15 दिनों का समय दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
इस साल, यूपीएससी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए 979 पदों की घोषणा की है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे कम पदों की संख्या है.
